द लोकतंत्र : हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस पार्टी को गहरी निराशा में डाल दिया है। 9 अक्टूबर को, पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी और मतगणना में देरी के चलते उनके पक्ष में आए एग्जिट पोल के परिणामों का उलटा असर पड़ा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और 7 विधानसभा क्षेत्रों के दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालाँकि हमेशा की तरह अधिकारियों ने एक अच्छी मुस्कान के साथ एक अच्छी कप चाय पिलाई, लेकिन हमें कुछ और चाहिए।
दूसरी ओर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, तब कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम की गिनती में अचानक उनका पिछड़ना अस्वीकार्य है। भूपेंद्र हुड्डा ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि, हमें कई शिकायतें मिली हैं। सभी सर्वेक्षणों में कांग्रेस को जीतने का अनुमान लगाया गया था। इसके साथ ही, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने यह भी दावा किया कि ईवीएम हैक हुई हैं और कई जगहों पर गिनती में अनियमितता देखने को मिली है।
यह भी पढ़ें : ‘बेघर’ हो गई दिल्ली की सीएम आतिशी, सामान बाहर कर सरकारी बंगले को सील कर दिया गया
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जिन ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं, उन्हें सील कर सुरक्षित रखा जाए। पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और ईवीएम बैटरी में संभावित छेड़छाड़ के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि, हमने 7 विधानसभा क्षेत्रों के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुछ मशीनों में बैटरी की स्थिति संदेहास्पद थी।
हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आज तक ईवीएम की बैटरी में कोई समस्या नहीं आई है और न ही छेड़छाड़ संभव है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मतदान के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो ईवीएम को तुरंत बदल दिया जाता है। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी होती हैं और प्रत्येक चरण का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। यह विवाद न केवल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि भविष्य में चुनावी नतीजों की विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकता है।
